Gurkhas.com - Gurkha Youth Forum: Community News: UK Places Temporary Cap on Immigration; Standard English Not Mandatory for Settlement in UK- Top UK Court Decides (News Source: Asianage.com; Kantipuronline.com)

UK places temporary cap on immigration

Jul 20th, 2010 | London, July 19: The UK coalition government’s interim cap on immigration from outside the EU has come into effect from Monday. The interim limit will be in force till April 2011, when the Tory-LibDem government will impose a long-term limit. The UK Border Agency is holding a 12-week consultation with businesses to decide on the final figure for the annual immigration cap.

The interim limit on economic migrants from outside the EU allows home secretary Ms Theresa May to limit the overall number of certificates of sponsorship that may be assigned to points-based system sponsors during any particular period under Tiers I and II. The interim limit will also affect the number of certificates of sponsorship that may be assigned to individual sponsors, the UKBA said on Monday.

“All sponsors affected by the introduction of the interim limit will receive a letter detailing their allocation and how it has been calculated,” the UKBA added.

The interim limit includes capping the number of Tier I migrants at current levels and raising the number of points needed by non-EU workers who enter the UK for highly-skilled jobs from 95 to 100. The interim limit will ensure that work visas issued this year will stay five per cent below the 2009 levels, leading to only 24,100 workers from outside Europe entering the UK before April next year, of these 5,400 will be allowed under Tier I and 18,700 under Tier II.

The imposition of the interim cap on immigrants has lead to fears about shortage of skilled workers in the UK. India has already raised the issue with the UK when Union commerce minister Mr Anand Sharma met PM Mr David Cameron last month.

The British Chambers of Commerce has warned that if the restrictions are too strict, they have the potential to damage the economy. “It is absolutely essential to get the balance right,” British Chambers of Commerce director-general David Frost said.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

युकेबीए उच्च अदालतसंग पराजित/युके आउन 'स्ट्याण्डर्ड' अंग्रेजी नचाहिने

लन्डन, श्रावण ३ - बेलायत आउन चाहने आप्रबासीहरुलाई 'स्ट्याण्डर्ड' अंग्रेजीको आवश्यकता नपर्ने भएको छ । हालै होम अफिसले आप्रवासीहरुको आवगमनलाई रोक्ने एउटा उपायको रुपमा राम्रो 'स्ट्याण्डर्ड' अंग्रेजी जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरैको थियो ।

अंग्रेजी भाषा स्कुलहरुले होम अफिसको भिसा कर्डाई विरुद्ध उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा जितेका छन् । सो नियम 'अर्थहीन' बताउँदै आएका उनीहरुले यसले आफ्नो व्यवसाय धरासायी भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

होम अफिसले अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले युके आउन कम्तीमा जिसिएस्इ तह बराबरको अंग्रेजी जानेको हुनुपर्ने नियम सार्वजनिक गरेको थियो । यो कडाई गैरकानुनी आप्रवासी विरुद्ध लक्षित एउटा भाग ठानिएको थियो । गैरकानुनी आप्रवासीहरुले सीपविहीन काम खोज्ने र यसले अध्यागमन प्रणालीकै दुरुपयोग भइरहेको बेलायत सरकारको बुझाई छ ।

''हामी उच्च अदालतको निर्णयबाट ज्यादै खुशी छौं, यो युकेको अर्थतन्त्रलाई समेत उपयुक्त छ । वास्तवमा अंग्रेजी भाषा क्षेत्रले मात्र वाषिर्क डेढ विलियन पाउण्ड योगदान गरिरहेको छ''- करिब ४ सय ४० भाषा स्कुलहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने इङ्लिस् युके समूहका कार्यकारी निर्देशक टोनी मिल्न्स्ले बीबीसीसंग भने ।

समूहले यो कर्डाईलाई 'असमान र अन्यायपूर्ण' भन्दै आएको छ । मिल्न्स्ले युके आउनु अघि अंग्रेजी आवश्यक पर्ने शर्त हाँस्यास्पद भएको बताए । उनको समूहले लेवोर गृहमन्त्री एलन जोन्सन्ले गरेको कडाइ विरुद्ध मुद्दा अघि ल्याएको थियो । उच्च अदालतले होम अफिसले यस विषय विस्तृत छलफलका लागि संसदमा ल्याउनुपर्ने फैसला गरे लगत्तै होम अफिस प्रवक्ताले अदालतको निर्णय पुनर्विचार गरिने बताएका छन् ।

त्यसैगरि, भर्खर गठित बेलायतका निजी विद्यालयहरुको संगठन 'युकेएआइसी' ले पनि युकेबीए विरुद्ध कानुनी लडाईं लड्ने तयारी गरेको

छ । संगठनले भिसा नियममा एक्कासी गरिएको परिवर्तनले युके शिक्षाको प्रतिष्ठानै धुमील भएको निष्कर्ष निकाल्दै विना कारण वा प्रमाण कलेजहरुमाथि भइरहेको निलम्बनविरुद्ध कानुनी लडाईंको तयारी गरेको एक कलेज सञ्चलकले जनाए । अधिकांश कलेजहरु समेत पूर्व लेवोर सरकारले संसदमा विस्तृत छलफल नगरि गत फ्रेबु्रअरीमा सार्वजनिक गरेको नियम विरुद्ध पनि युकेबीएलाई मुद्दा हाल्ने तयारी गरिरहेका बताइएको छ ।

नयाँ नियममा डिग्री लेभल मुनी अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दश घण्टामात्र काम गर्न दिइने, उसको डिपेन्डेन्टले काम गर्न नपाउने र लेभल चारमुनी पढ्नै नपाउने उल्लेख छ

Name:
E-mail:
Comment:
Insert Cancel